अधिवक्ताओं को सशक्तीकरण हेतु एनडीए सरकार का तोहफा – सुमन श्रीवास्तव

बक्सर। सिविल कोर्ट बक्सर के बार भवन में भाजपा विधि प्रकोष्ठ बक्सर की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक सुमन कुमार श्रीवास्तव और संचालन शशी भूषण राय ने किया। बैठक में एनडीए सरकार द्वारा बिहार के अधिवक्ताओं के सशक्तीकरण एवं कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं, जिसे अधिवक्ताओं ने खुशी-खुशी स्वीकार किया। सरकार ने नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होकर तीन वर्षों तक जारी रहेगी। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। अधिवक्ता संघों के विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि देने तथा आयकर दायरे से नीचे आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्य चिकित्सा सहायता कोष के तहत चिकित्सा सहयोग प्रदान करने की भी घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त महिला अधिवक्ताओं के लिए पिंक टॉयलेट (महिला शौचालय) की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना भी घोषित की गई। भाजपा विधि प्रकोष्ठ बक्सर के अधिवक्ताओं ने इस ऐतिहासिक फैसले पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चैधरी और प्रदेश संयोजक विंध्याचल राय को बधाई दी। इस बैठक में अधिवक्ताओं ने सरकार की योजनाओं के प्रति उत्साह व्यक्त किया और भविष्य में इसका भरपूर लाभ उठाने की इच्छा जताई।